राज्यातील शाळांसाठी डिजिटल उपस्थिती प्रणाली टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

ग्रामीण भागातील इंटरनेट उपलब्धता आणि शिक्षकांना प्रशिक्षण यावर भर दिला जाणार आहे.